उपभोक्ता हक, हित, अधिकार सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु

उपभोक्ता हक, हित, अधिकार सम्बन्धी बारम्बार सोधिने प्रश्नहरु (FAQ) (उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आधारित)

१. उपभोक्ता को हो ?

• • उपभोक्ता भन्नाले उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने सर्वसाधारण व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई जनाउँछ ।

२. उपभोग्य वस्तु वा सेवा भनेको के हो ?

• • उपभोग्य वस्तु भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तु वा वस्तुहरुको समिश्रणबाट बनेको स्वास्थ्यलाई हानि, नोक्सानी वा नकारात्मक प्रभाव नगर्ने पदार्थ बुझिन्छ ।
  • सेवा भन्नाले कुनै कामको निमित्त कुनै किसिमको सेवा शुल्क वा प्रतिफल लिई वा नलिई प्रदान गरिएको श्रम, सुविधा वा परामर्श बुझिन्छ । जस्तैः विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैकिङ्ग, कानूनी, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ्ग आदि ।

३. उपभोक्ताको अधिकार के के हुन् ?

• • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले देहायका ९ वटा उपभोक्ता अधिकारहरुको ब्यवस्था गरेको छः
  • सहज पहूँचको अधिकार,
  • प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनौट गर्न पाउने अधिकार,
  • वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदि बारेमा सूचित हुन पाउने अधिकार,
  • दुई वा दुई भन्दा बढि पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार,
  • मानव जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री वितरण बाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार,
  • अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप विरुद्ध उचित कानूनी कारवाही गराउन पाउने अधिकार,
  • वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट भएको हानि, नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार,
  • उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षणका सम्वन्धमा अधिकार प्राप्त अधिकारी वा निकायबाट उपचार पाउने वा सुनुवाई हुने अधिकार,
  • उपभोक्ता शिक्षा पाउने अधिकार ।

४. उत्पादकको दायित्व के हो ?

• • गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने,
  • वस्तुको लेबल निर्धारण गर्ने,
  • लेबलमा ऐनले तोके बमोजिमका कुरा उल्लेख गर्ने,
  • त्रुटिपुर्ण उत्पादन नगर्ने,
  • आफूले उत्पादन गरेको वस्तु त्रुटिपूर्ण उत्पादन भई त्यस्तो वस्तु बजारमा रहेको कुरा जानकारीमा आएमा त्यस्तो वस्तु संकलन गरी नष्ट गर्ने,
  • वस्तु वा सेवाको उत्पादनको कारण उपभोक्तालाई कुनै किसिमको क्षति भएमा सो को मनासिव क्षतिपूर्ति दिने,
  • वस्तु वा सेवाको गलत वा भ्रामक विज्ञापन वा प्रचार प्रसार नगर्ने,
  • दुई वा दुई भन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेको वा उत्पादित वस्तुमा रहेका त्यस्ता पदार्थको मात्रा, तत्व वा प्रतिशतको जानकारी दिनुपर्ने,
  • कानून बमोजिम तोकिएका अन्य शर्त पूरा गर्ने ।

५. पैठारीकर्ताको दायित्व के हो ?

• • परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने,
  • सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत पैठारी गरिएको वस्तु सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउने,
  • प्रचलित कानून बमोजिम पैठारी गर्न नपाउने वस्तु पैठारी नगर्ने,
  • कुनै वस्तुको गुणस्तर वा प्रकृति बमोजिम अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक पैठारी भएको मितिबाट छ महिना पछि उपभोग गर्न नहुने वा नसकिने वा त्यस्तो अवधि समाप्त भएपछि उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तु पैठारी गर्न पाइने छैन,
  • कसैले वस्तुको लेबलमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख नगरी वस्तु पैठारी गरेकोमा त्यस्तो वस्तुको प्रयोगबाट कसैलाई हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानी बापत पैठारीकर्ता जिम्मेवार हुनेछ र त्यस बापत क्षतिपूर्ति दिने दायित्व पैठारीकर्ताको हुनेछ ।

६. ढुवानीकर्ताको दायित्व के हो ?

• • ढुवानी गरिने वस्तुको प्रकृति अनुसार निर्धारित अवधिभित्र नै ढुवानी गर्नु पर्ने,
  • ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउन नदिने,
  • ढुवानी गर्दा तोकिए बमोजिम सुरक्षात्मक व्यवस्था तथा पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्ने,
  • सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको विवरण उपलब्ध गराउने,
  • तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने ।

७. सञ्चयकर्ताको दायित्व के हो ?

• • वस्तु सञ्चय गर्दा त्यस्ता वस्तुको प्रकृति अनुसार सतर्कता अपनाउने,
  • वस्तुको किसिम वा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी तोकिए बमोजिम सुरक्षात्मक उपाय अपनाई सञ्चय गर्ने र वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने खालको कुनै काम नगर्ने,
  • उत्पादकले उल्लेख गरेका वस्तुको लेबल वा विवरण फेरबदल नगर्ने,
  • सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेको बखत वस्तुको सञ्चयसँग सम्बन्धित विवरण उपलब्ध गराउने,
  • तोकिएको सुरक्षात्मक उपाय अपनाउने
  • तोकिए बमोजिमका अन्य दायित्व पूरा गर्ने ।

८. बिक्रेताको दायित्व के हो ?

• • विना भेदभाव उपभोक्तालाई वस्तुको बिक्री गर्ने,
  • वस्तुको किसिम वा प्रकृति अनुसार गुणस्तरमा ह्रास नआउने गरी सुरक्षित रुपमा राख्ने र सुरक्षित रुपमा बिक्री गर्ने,
  • सर्वसाधारणले स्पष्ट रुपमा देख्ने बुझ्ने गरी वस्तुको मूल्य सूची राख्ने,
  • सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीले माग गरेका बखत आफूसँग रहेको वस्तुको मौज्दात वा विवरण उपलब्ध गराउने,
  • वस्तुमा कुनै किसिमको ग्यारेन्टी वा वारेन्टीको व्यवस्था भएमा त्यसको पालना गर्ने,
  • पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले वस्तु बिक्री गर्ने,
  • उपभोग्य वस्तु बिक्री गरी सकेपछि त्यस्को बिल वा रसिद दिने,
  • तोकिए बमोजिम अन्य दायित्व पूरा गर्ने ।

९. सेवा प्रदायकको दायित्व के हो ?

• • बिना भेदभाव उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने,
  • सर्वसाधारणले स्पष्ट रुपमा बुझ्ने गरी सबैले देख्ने ठाउँमा आफूले प्रदान गर्ने सेवाको प्रकृति र सो सेवा प्राप्त गरे बापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने मूल्यको सूची राख्ने,
  • सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले माग गरेका बखत आफूले प्रदान गर्ने सेवासँग सम्बन्धित विवरण तथा कागजात उपलब्ध गराउने,
  • पहिले आउने उपभोक्तालाई पहिले सेवा प्रदान गर्ने,
  • उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरे बापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसीद दिने,
  • तोकिए बमोजिम अन्य दायित्व पूरा गर्ने ।

१०. उत्पादक वा पैठारीकर्ताले लेबलमा खुलाउनु पर्ने कुराहरु के के हुन् ?

• • उत्पादकको नाम, ठेगाना र उद्योगको दर्ता नम्बर,
  • खाद्य पदार्थ, औषधि र सौन्दर्य सामाग्री जस्ता वस्तुमा त्यस्ता वस्तुको मिश्रण, मिश्रणका तत्व, परिमाण र तौल,
  • गुणस्तर निर्धारण भएको वस्तु भएमा त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर,
  • वस्तु उपभोग गर्ने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुन सक्ने नकारात्मक प्रभाव(साइड इफेक्ट),
  • निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने वस्तु भए त्यस्तो अवधि,
  • वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति,
  • इलेक्ट्रोनिक, हार्डवेयर, विद्युतीय वा यान्त्रिक वा लामो समयसम्म प्रयोगमा रहने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको ग्यारेण्टी वा वारेण्टी र ग्यारेण्टी वा वारेण्टी मिति तथा सो वस्तुसँग सम्बन्धित कानून बमोजिम अन्य आवश्यक कुरा,
  • ग्यारेण्टी वा वारेण्टी भएको अवस्थामा कुनै त्रुटि देखिएमा त्यसको शोधभर्ना दिने वा निश्चित अवधिसम्म मर्मत गरिदिने व्यवस्था,
  • प्रज्वलनशील, दुर्घटनाजन्य वा सजिलैसँग टुटफुट हुन सक्ने वस्तु भए त्यस्तो वस्तुको सुरक्षाको लागि अपनाउनु पर्ने पूर्वसावधानी सम्बन्धी विवरण,
  • वस्तुमा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हुन आउने अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य,
  • वस्तु प्रयोग गर्नुपूर्व कुनै प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया र त्यस्तो प्रक्रिया नपु¥याई प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानि, नोक्सानी,
  • मानव स्वास्थ्यलाई हानि पु¥याउने खालका पदार्थहरुको लेबलमा चेतनामूलक सन्देश, चित्र वा चिन्हको प्रयोग,
  • तोकिए बमोजिमका अन्य कुरा ।

११. खरिद गरिएको वस्तु फिर्ता गर्न सकिने के कस्तो व्यवस्था छ ?

• • कसैले बिक्रेताबाट खरिद गरेको कुनै वस्तु चित्त नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा सात दिनभित्र बिक्रेता समक्ष फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको अर्काे वस्तु वा आफूले त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको रकम भुक्तानी लिन सक्नेछ । यसरी वस्तु फिर्ता गर्दा त्यस्तो वस्तु खरिद गर्दा बिक्रेताले दिएको बिल वा रसीद देखाउनु पर्नेछ ।
  • तर, देहायको अवस्थामा वस्तु फिर्ता गर्न वा सट्टा लिन सकिने छैनः
  • खरिद भैसकेपछि खरिदकर्ताले त्यस्तो वस्तुको गुणस्तर वा परिमाणमा परिवर्तन गरेमा,
  • निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नु पर्ने प्रकृतिका वस्तु भए त्यस्तो अवधि व्यतित भइसकेको वस्तु भएमा,
  • दुध, फलफूल, तरकारी, माछा, मासु जस्ता तुरुन्त उपभोग नगरेमा सडी, गली जाने प्रकृतिका वस्तु भएमा,
  • खरिद गरेको वस्तु प्रयोग गरिसकेको भएमा,
  • सिलबन्दी गरिएको वस्तु भए सिलबन्दी तोडिएको भएमा ।
  • सिलबन्द गरेको वस्तु भए सिल नतोडिएको अवस्थामा त्यस्तो वस्तु पन्ध्र दिनभित्र फिर्ता गर्न वा त्यस्तो वस्तुको सट्टा सोही मूल्य बराबरको त्यस्तै अर्काे वस्तु लिन सकिनेछ ।

१२. गुणस्तरहीन वस्तु भन्नाले कस्ता वस्तुहरु बुझिन्छ ?

• • लेबलमा उल्लेख गरिएको भन्दा कम गुणस्तर भएको वा त्यस्तो वस्तुमा हुनुपर्ने आवश्यक तत्व वा पदार्थको परिमाण घटाईएको वा अर्काे कुनै पदार्थको मिसावट गरिएको,
  • मानव स्वास्थ्यलाई हानि हुने गरी सडेको, गलेको, फोहोरमैला, विषादी मिश्रण गरी तयार गरिएको वा स्वास्थ्यलाई हानि हुने कुनै रसायन, रङ वा सुगन्ध प्रयोग गरिएको,
  • वस्तुको केही वा सबै भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशु, पंक्षी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनाईएको,
  • तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरी उत्पादन, ढुवानी, सञ्चय, भण्डारण वा बिक्री गरिएको,
  • उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएकोमा उत्पादकले उल्लेख गरे बमोजिमको गुणस्तर नभएको,
  • तोकिएको न्यूनतमभन्दा कम गुणस्तर वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तर तोकिएकोमा त्यस्तो गुणस्तरभन्दा बढी भएको ।

१३. के कस्तो काम गरेमा अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरेको मानिन्छ ?

• • वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्ने,
  • झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गर्ने,
  • वस्तु वा सेवाको हकमा मौखिक, लिखित वा दृष्यबाट देहायका कुनै काम गर्नेः
    1. कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिक्री गर्ने,
    2. पूननिर्मित वा पूराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बिक्री गर्ने,
    3. घोषित गरिएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झुठा र भ्रमपूर्ण रुपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गर्ने,
    4. तथ्यगत आधार विना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दावी वा प्रत्याभूति गर्ने वा बिक्री गर्ने ।
  • कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गर्ने,
  • कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा निशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्ने,
  • कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी वा बढी हुने गरी वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने गरी वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गर्ने,
  • कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्ने,
  • त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोवारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गर्ने,
  • कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गर्ने,
  • बिल वा बिजक जारी गर्न इन्कार गर्ने वा बिल बिजक जारी गर्दा थप रकम माग गर्ने,
  • कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गर्ने,
  • उपभोग गरिसक्नु पर्ने अवधि व्यतित भइसकेको वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई बिक्री गर्ने,
  • उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बिक्री गर्ने,
  • व्यवसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गर्ने,
  • उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता वा बिक्रेता वा त्यस्ता व्यक्ति र अन्य व्यक्ति, संघ संस्थाको मिलेमतोबाट कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिमभन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री वितरण वा ढुवानी वा बिक्री वितरणमा अवरोध गर्ने,
  • कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तह भन्दा बढी तह वा श्रृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गर्ने ।
  • कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गर्ने ।

१४. कसैले वस्तु वा सेवाको सम्बन्धमा गर्न नहुने अन्य कामहरु के के हुन ?

• • कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा त्यस्तै अन्य कुनै काम गर्ने,
  • कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी वा अन्य कुनै तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गर्ने,
  • निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै काम गर्ने,
  • जानीजानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गर्ने,
  • कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्काे वस्तु वा सेवा हो भनी वा न्यूनस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री गर्ने,
  • उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा बिक्री गर्ने,
  • एकै प्रकृतिका विभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न व्यापारी वा व्यापारिक समूहहरू मिली त्यस्तो वस्तुको अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पार्ने,
  • एकै प्रकृतिको कुनै सेवा प्रदान गर्ने एकभन्दा बढी व्यापारी वा व्यापारिक समूहको मिलेमतोबाट चक्र प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा संचालन गर्ने,
  • एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्काे वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।

१५. वस्तु वा सेवाको मूल्यको मापदण्ड निर्धारण गर्ने कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?

• • उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिएको निकायले वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नेछ । यसरी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानून बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मान्नुपर्नेछ ।

१६. उपभोक्ता संरक्षण परिषद् सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?

• • उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम अन्य काम गर्न देहाय बमोजिमको उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन हुने व्यवस्था रहेको छः
    • उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री(अध्यक्ष)
    • सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय(सदस्य)
    • सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय(सदस्य)
    • सचिव, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय (सदस्य)
    • सचिव, अर्थ मन्त्रालय (सदस्य)
    • सचिव, गृह मन्त्रालय (सदस्य)
    • सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय,(सदस्य)
    • सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय(सदस्य)
    • अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ(सदस्य)
    • अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स(सदस्य)
    • अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ(सदस्य)
    • अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघ(सदस्य)
    • उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित मन्त्रालयले मनोनयन गरेको दुई जना(सदस्य)
    • महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग(सदस्य सचिव)

१७. बजार अनुगमन सम्बन्धी के व्यवस्था छ ?

• • उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरीवेक्षणमा संलग्न निकायहरुबीच समन्वय गर्न निम्नानुसार केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छः
    • सचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय(संयोजक)
    • सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय -आपूर्ति हेर्ने(सदस्य)
    • सहसचिव, गृह मन्त्रालय (सदस्य)
    • सचिव, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय(सदस्य)
    • सचिव, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय(सदस्य)
    • महानिर्देशक, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग(सदस्य)
    • महानिर्देशक, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग (सदस्य)
    • महानिर्देशक, औषधि व्यवस्था विभाग(सदस्य)
    • महानिर्देशक, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग( सदस्य सचिव )
  • अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप भए वा नभएको, मूल्य सूची राखे वा नराखेको, वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण वा मूल्यको सम्वन्धमा नियमित बजार अनुगमन निरीक्षण गर्न सम्वन्धित क्षेत्रको बिज्ञ र निरीक्षण अधिकृत समेत रहेको तोकिए बमोजिम बजार अनुगमन टोली वा विषयगत अनुगमन टोली वा संयुक्त अनुगमन टोली गठन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

१८. बजार अनुगमन सम्बन्धी प्रदेश सरकारको के अधिकार छ ?

• • उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन तथा वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी बिषयमा सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नका लागि प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी प्रदेश अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

१९. बजार अनुगमन सम्बन्धी स्थानीय तहको के अधिकार छ ?

• • उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि वस्तु वा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धता सम्बन्धी विषयमा बजारको स्थलगत सुपरिवेक्षण, तथा अनुगमन गर्नका लागि गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले स्थानीय बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

२०. निरीक्षण अधिकृत सम्बन्धी के व्यवस्था छ ?

• • बजार तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाई उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तु वा सेवा सरल एवं सहज रुपमा उपलव्ध गराउने कार्यको अनुगमन गर्न बिभागले तोकिए बमोजिम निरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा निरीक्षण अधिकृतको रुपमा काम गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई तोक्न सक्नेछ ।

२१. निरीक्षण अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार के के हुन् ?

• • कुनै ठाउँमा असुरक्षित, प्रतिकूल असरयुक्त वा गुणस्तरहीन वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण भइरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा उपभोक्ता संरक्षण ऐन वा नियम विपरीत कुनै काम कारवाही भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिब कारण भएमा त्यस्तो ठाउँमा जुनसुकै बखत प्रवेश गरी निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्न, त्यस्तो व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुसन्धानको लागि सात दिनसम्म थुनामा राख्न सक्ने,
  • यसरी गरिने निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा आवश्यक विवरण वा जानकारी वा बयान लिन सक्ने,
  • निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको सिलसिलामा तोकिए बमोजिम नमुना लिई तोकिएको अवधिको लागि त्यस्तो वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण वा सेवा प्रदान गर्न रोक लगाउन सक्ने,
  • बजार निरीक्षण वा जाँचबुझ प्रयोजनका लागि तयार गरिएको परीक्षण सूची अनुसार भएको नपाइएमा त्यस्तो वस्तुको बिक्री वितरणमा रोक लगाई तत्काल कसुर बमोजिम पाँच हजार देखि तीन लाख रुपैंयासम्म जरिवाना गर्न सक्ने,
  • निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासीको क्रममा लिएको आवश्यक विवरण वा जानकारी वा बयान सम्बन्धी प्रतिवेदन (जरिवाना गरिएको भए सो समेत उल्लेख गरी) सात दिनभित्र विभाग समक्ष पेश गर्ने,
  • निरीक्षण वा जाँचबुझको सिलसिलामा उत्पादक वा बिक्रेतालाई तत्काल कुनै आदेश दिन वा उपयुक्त सम्झेको अन्य कार्य गर्न सक्ने,
  • तोकिएको कार्यविधि अपनाई निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा कुनै उत्पादक, बिक्रेता विरुद्ध कानूनी कारवाही हुनुपर्ने देखेमा त्यसको विवरण समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरी विभागमा वा आवश्यकता परे कारण सहित अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने,
  • तोकिए बमोजिमका अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार हुने ।

२२. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उजूरी सम्बन्धी के व्यवस्था छ ?

• • वस्तु वा सेवा प्रदायकले उपभोक्ता हित विरुद्ध वा ऐन, नियम विपरीत कुनै काम कारवाही गरेमा त्यस्तो कुराको जानकारी पाउने जुनसुकै व्यक्तिले आफूसँग भएको जानकारी वा सबुद प्रमाण सहित केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति, विभाग वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष लिखित वा मौखिक वा विद्युतीय माध्यमबाट समेत उजूरी दिन सक्नेछ। उजूरी दिने व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ।

२३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा सजाय सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ?

निरीक्षण अधिकृतले तत्काल गर्न सक्ने सजाय (जरिवाना)

• • पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको वस्तु वा सेवाको बिल बिजक नराखेमा वा मागेको बखत उपलब्ध नगराएमा पाँच हजार देखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना,
  • वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
  • कुनै वस्तुको कृत्रिम अभाव सृजना, जम्माखोरी गर्ने वा बिक्री गर्ने गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुयौयाँसम्म जरिवाना,
  • बिक्री गरेको वस्तु वा सेवाको बिल वा बिजक जारी गर्न इन्कार गरेमा वा जारी नगरेमा वा बिल बिजक जारी गर्दा थप रकम माग गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
  • उपभोग गरिसक्नु पर्ने अवधि व्यतित भईसकेको उपभोग्य वस्तु वा उपभोग गर्न नमिल्ने वस्तुमा नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्तु बिक्री गरे गराएमा दुई लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
  • कुनै वस्तु वा सेवा संचित गरी वा अन्य कुनै अन्य तरिकाले कृत्रिम अभाव खडा गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा पचास हजार देखि एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना,
  • निर्धारित समय वा स्थानमा मात्र वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने वा यस्तै प्रकृतिका अन्य काम गरी कुनै वस्तु वा सेवाको माग, आपूर्ति वा मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पारेमा पचास हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
  • उत्पादकले प्रत्येक वस्तुको कारखाना मूल्य तथा बिक्रेताले बिक्री गर्ने प्रत्येक वस्तुको थोक वा खुद्रा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य सूची नराखेमा पचास हजार देखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
  • वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र तथा व्यवसायको हकमा व्यवसाय दर्ता, इजाजत पत्र बिक्री स्थलमा नराखेमा पचास हजार देखि एकलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना,
  • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम जाँचबुझ, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने क्रममा त्यस्तो जाँचबुझ, अनुगमन वा निरीक्षण गर्ने अधिकारी वा व्यक्ति, टोली वा निरीक्षण अधिकृतलाई सहयोग नगरेमा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना ।

महानिर्देशकले गर्न सक्ने सजाय

• • लेबलिङ्ग नगरेमा वा लेबलमा झुट्ठा कुरा उल्लेख गरेमा तीन महिना देखि छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • खरिद गरेको वस्तु सात दिन भित्र र सिलबन्दी गरिएको वस्तु पन्ध्र दिन भित्रमा क्रेताले फिर्ता गर्न ल्याएमा बिक्रेताले सामान फिर्ता नलिएमा वा त्यस्तो मूल्य बराबरको सामान सट्टा नगरेमा तीन महिना देखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • जानी जानी कमसल वस्तुको उत्पादन, बिक्री वा पैठारी गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कुनै वस्तु वा सेवालाई अर्को वस्तु वा सेवा हो भनी वा निम्नस्तरको वस्तु वा सेवालाई उच्चस्तरको वस्तु वा सेवा हो भनी ढाँटी वा झुक्याई बिक्री गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने वस्तुको उत्पादन वा बिक्री गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • एकै प्रकृतिका बिभिन्न वस्तु उत्पादन, पैठारी वा बिक्री गर्न व्यापारी वा व्यापारिक समुहहरु मिली यस्तो वस्तुको अभाव सृजना गरी मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थामा प्रभाव पारेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • एकै प्रकृतिको कुनै सेवा प्रदान गर्ने एक भन्दा बढी व्यापारी वा व्यापारिक समूहको मिलोमतोबाट चक्र प्रणाली, कोटा प्रणाली, आलोपालो, खेप प्रणाली, वा टोकन प्रणाली अपनाई सेवा संचालन गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • एउटा वस्तु खरिद गर्दा अर्को वस्तु पनि खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेमा तीन महिना देखि एक वर्ष सम्म कैद वा एक लाख देखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निर्धारण गरेको अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु वा सेवाको तोकिएको अधिकतम मूल्य भन्दा बढी हुने गरी बिक्री गरेमा वा गराउन खोजेमा तीन महिना देखि छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि तोकिए बमोजिमको निकायले तोकिएका वस्तु वा सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी बनाएको मापदण्ड बिपरित वस्तु वा सेवाको बिक्री वितरण गरेमा तीन महिना देखि छ महिना सम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

अदालतले गर्न सक्ने सजाय

• • उत्पादक, पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेमा वा दायित्वको उल्लंघन हुने काम गरेमा दुई वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • वस्तु वा सेवाको हकमा मौखिक, लिखित वा दृष्यबाट देहायका कुनै काम गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
    1. वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिक्री गर्ने,
    2. पूननिर्मित वा पूराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बिक्री गर्ने,
    3. घोषित गरिएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झुठा र भ्रमपूर्ण रुपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गर्ने,
    4. तथ्यगत आधार विना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दावी वा प्रत्याभूति गर्ने वा बिक्री गर्ने ।
  • कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मुल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा निशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी वा बढी हुने गरी वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने गरी वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोवारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • व्यवसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तह भन्दा बढी तह वा श्रृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय,
  • कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन पैठारी, ढुवानी, संचय, वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिम भन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री वितरण वा ढुवानी वा बिक्री वितरणमा अवरोध गरेमा दुई वर्ष देखि तीन वर्ष सम्म कैद वा तीन लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।
  • कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिली कुनै वस्तुको उत्पादन लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने, कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने जस्ता कार्य गरी माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरेमा दुई वर्ष देखि तीन वर्ष सम्म कैद वा तीन लाख देखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय ।

२४. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ ?

• • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ विपरीत वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य किसिमको हानि, नोक्सानी हुन गएमा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति पुग्न गएमा उपभोक्ता स्वयंले वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्तो वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट त्यस्तो हानि, नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भरी पाउन अदालत समक्ष त्यसरी हानि, नोक्सानी पुगेको मितिले छ महिनाभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२५. उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था रहेको छ ?

• • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अन्र्तगतको दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम हुने मुद्दा वाहेक अन्य मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ । उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य रहने छन्ः
    • नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश(अध्यक्ष)
    • नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत(सदस्य)
    • नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत(सदस्य)